दल बदल कानून से पाटिर्यों में तानाशाही...

अटल सरकार ने जब दल बदल कानून लाया होगा तब उन्हें भी शायद इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि यह लोकतंत्र का हत्यारा साबित होगा? यदि दलबदल कानून का फायदा राजनैतिक दलों को मिला है तो इस कानून से जनता को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है।
अटल सरकार ने यह कानून यह सोचकर लाया था कि इससे पार्टियाें में टूट नहीं होगी और पैसा खाकर निष्ठा बदलने की परम्परा भी खत्म हो जाएगी। दरअसल तोड़फोड़ की राजनीति का शिकार भी भाजपा सर्वाधिक हुई है और अन्य दल भी अपने विधायक-सांसदों से आशंकित रहते थे कि कब वे बिक न जाए। इस डर की वजह से लाया गया कानून आम लोगों के लिए कितना विभत्स हो गया है यह अब देखने को मिल रहा है।
रायों में तो मुख्यमंत्री खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं उन्हें सिर्फ प्रदेश प्रभारी और हाईकमान को पटा कर रखना है बाकी जैसी मर्जी वैसा करो? इस कानून के चलते विधायकों-सांसदों की जमकर अनदेखी की जा रही है। विधायक जानते हैं कि मुख्यमंत्री की शिकायत करना ठीक नहीं है इसलिए वे खामोश रह जाते हैं और यादा शिकायत की तो पार्टी से हकाले भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं अनाप-शनाप नियम बनाने में पार्टी व्हीप के नाम पर जिस तरह से जबरिया वोटिंग कराने का प्रावधान है वह आत्मा को मारने वाली है। गलत बातों का भी समर्थन करने की मजबूरी ने विधायक-सांसदों को इस कदर पार्टी का गुलाम बना दिया है कि पार्टी हित के आगे देश या प्रदेश का हित किनारे किया जाने लगा है।
यही नहीं मुख्यमंत्री चेहरा देखकर काम करने लगे हैं छत्तीसगढ़ में ही कई भाजपा विधायक है जो सरकार की करतूतों से नाराज हैं और वे इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर देगी? एक विधायक ने तो नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि किस तरह से अधिकारियों की मनमानी के चलते उनके क्षेत्र का विकास कार्य ठप्प पड़ गया है और उन्हें खामोश रहने धमकी दी जाती है। इस विधायक ने तो इस कानून के बनने के बाद पार्टी विधायकों व सांसदों की हालत दयनीय होने का दावा किया। यह स्थिति अमूमन सभी दलों में है। पार्टी के बाहर जाकर जनहित के मुद्दे उठाने पर विधायकी जाने वाले इस कानून को बदलने की मांग भी दबे जुबान में होने लगी है।
एक विधायक ने कहा कि इस कानून के कारण ही भ्रष्टाचार बढ़ी है। वेतन और जीवनभर मिलने वाले पेंशन के कारण पार्टियों से जुड़े रहने की मजबूरी ने आम लोगों के हितों पर कुठाराघात किया है। एक विधायक ने कहा कि ठीक है पार्टी का प्रभाव जीत का मार्ग प्रशस्त करती है लेकिन अब वह जमाना नहीं है कि पार्टी टिकिट दे और जीत जाए। स्वयं की छवि भी महत्वपूर्ण होती है ऐसे में पार्टी की दादागिरी तानाशाही तक जा पहुंची है। वास्तव में इस कानून ने जिस तरह से विधायकों और सांसदों को पार्टी का गुलाम बना दिया है उससे आने वाले दिनों में जनहित की बजाए राजनैतिक फायदे की बात ही अधिक होगी जो देश और समाज दोनों के लिए खतरा है।

एचआर प्रकरण की फाईल चोरी की एफआई आर कराने से कतरा रही है शिक्षा विभाग

एचआर प्रकरण की फाईल चोरी की एफआई आर कराने से कतरा रही है शिक्षा विभाग
 दंतेवाड़ा में शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉ. एच.आर. शर्मा की फाईल चोरी का रहस्य गहराते जा रहा है। फाईल गुमने की जांच तो शुरु कर दी गई है लेकिन उच्च स्तरीय दबाव के चलते मामला पुलिस को सौंपने से शिक्षा विभाग कतरा रही है।
उल्लेखनीय है कि  डॉ. एच.आर. शर्मा के संविलियन को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने व निगम से सचिव एम.के. राउत द्वारा सेवा लौटाने की खबर छापी थी इससे उच्च स्तरीय दबाव पर कार्रवाई तो नहीं हुई उल्टे डा. एच.आर. शर्मा की फाईल शिक्षा विभाग से गायब हो गई। बताया जाता है कि फाईल गायब होने की खबर प्रसारित होने से शिक्षा विभाग में हड़कम्प मच गया है और उच्च स्तरीय दबाव के बाद भी फाईल गायब होने की जांच तो शुरु कर दी गई है लेकिन फाईल चोरी होने की एफआईआर नहीं कराई जा रही है।
ज्ञात हो कि भाजपा की पूर्व महिला सांसद के दबाव में संविलियन की कोशिश विफल होने के बाद भी डॉ. शर्मा की नियुक्ति शिक्षा विभाग में की गई है। यहीं नहीं शिक्षा विभाग में मूल रुप से नहीं होने के बाद भी डा. शर्मा को न केवल दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है बल्कि परियोजना समन्वयक का भी चार्ज सौंपा गया है। इस विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं जबकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री हेमचंद यादव के भी पूर्व महिला सांसद के दबाव में विशेष रूचि लेने की चर्चा है। बताया जाता है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शिकायत के बाद भी कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि तत्कालीन शिक्षा सचिव नंदकुमार परतो लेन-देन के आरोप लगे हैं। इधर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है इससे शिक्षा विभाग पर भी दाग लगने लगा है।